Big Breaking : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | 20 ਅਗਸਤ, 2025: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ/ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਲਿਆਉਣਗੇ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (130ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025, ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ:
1. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ (ਧਾਰਾ 75): ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਅਹੁਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ (ਧਾਰਾ 164): ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਹੁਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
3. ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ (ਧਾਰਾ 239AA): ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ: 'ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ'
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ:
1. ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
3. ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, "ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਹਾ।
ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ।