ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ 'ਤੇ ਸੰਕਟ: ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਿਆਸੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? - ਡਾ. ਸਤਿਆਵਾਨ ਸੌਰਭ

ਭਾਰਤ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 18% ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 4% ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੀਤੀ, ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

-ਡਾ. ਸਤਿਆਵਾਨ ਸੌਰਭ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇੰਨਾ ਵਿਡੰਬਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਲਈ ਕਿਉਂ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 18% ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 4% ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਕਾ, ਪਿਆਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ - ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ, ਤਾਂ ਭਿਆਨਕਤਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ - ਭਾਰਤ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 25% ਕੱਢਦਾ ਹੈ। 11% ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਲਾਕ 'ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ' ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਰਗੇ 21 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 70% ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਨ। ਫਲੋਰਾਈਡ, ਆਰਸੈਨਿਕ, ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਇਹ ਪਾਣੀ 23 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ - ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ।

ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਚੇਨਈ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ "ਡੇ ਜ਼ੀਰੋ" ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਸਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀ (2012), ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਅਟਲ ਭੂਜਲ ਯੋਜਨਾ, ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ - ਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਸਰਲ ਹੈ - ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਅੱਜ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ - ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਕਟੌਤੀ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਘਟਣਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਜਾਂ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਉਪਾਅ ਸਿਰਫ 9% ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ - ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੀਕੇਜ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ 'ਕੁਦਰਤੀ ਸਮੱਸਿਆ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ 'ਨੀਤੀਗਤ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ' ਸੰਕਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ "ਮੁਫ਼ਤ ਸਰੋਤ" ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ "ਜੀਵਨ ਮੁੱਲ" ਵਜੋਂ ਵੇਖੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ - ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੀਣ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ। ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੀਜਾ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਟਲ ਭੂਜਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫਲ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੌਥਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ-ਅਧਾਰਤ ਫ਼ਸਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਢਾਂਚਾ ਪਾਣੀ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਵਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੋਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਛੇਵਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਧਿਆਇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 'ਕੀਮਤੀ' ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪਿਆਸ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੱਤਵਾਂ, ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ 'ਲੋਕ ਲਹਿਰ' ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਜਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੈਪ-ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਜਲ ਨੀਤੀ, ਜਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਏਟੀਐਮ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼, ਸਗੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ - ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ, ਹਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਬੂੰਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ - ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 'ਅਨੰਤ' ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 'ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ' ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਪਰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੰਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ 'ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ' ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ - ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਹਤ ਹੋਵੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਦਯੋਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਰੋਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਲਹਿਰ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, 'ਪਾਣੀ' 'ਰਾਜਨੀਤੀ', 'ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ' ਅਤੇ 'ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ' ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੇਖਕ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ:

ਡਾ. ਸਤਿਆਵਾਨ ਸੌਰਭ - ਸੁਤੰਤਰ ਚਿੰਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ।

,

– ਡਾ. ਸਤਿਆਵਾਨ ਸੌਰਭ,

ਕਵੀ, ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਪੈਨਲਿਸਟ,

333, ਪਰੀ ਗਾਰਡਨ, ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਭਵਨ, ਬਰਵਾ (ਸਿਵਾਨੀ) ਭਿਵਾਨੀ,

ਹਰਿਆਣਾ - 127045, ਮੋਬਾਈਲ: 9466526148,01255281381