ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ: ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੰਕੇਤ- -ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸੌਰਭ
-ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸੌਰਭ
ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਰਿਪੋਰਟ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 148 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 131ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਪਰ ਸਥਿਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਛੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨੀਤੀ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ।
2006 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਲੋਬਲ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਇੰਡੈਕਸ, ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ - ਆਰਥਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ - ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਕੋਰ 64.1% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 68.5% ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ ਅਜੇ ਵੀ 45.9% 'ਤੇ ਅਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਕਿਰਤ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸੰਗਠਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ 20-30% ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੋਚ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 70% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਔਸਤ 87% ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਣਿਤ (STEM) ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ, ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ-ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ - ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਮੁੰਡਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 929 ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਅਨੀਮੀਆ, ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਘੱਟ ਕੇ 13.8% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 5.6% ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2023 ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਮੁੜ-ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੂਖਮ ਵਿੱਤ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਕਿੰਸੀ ਗਲੋਬਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਨੂੰ $700 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ, ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਢਿੱਲੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂਕਰਨ - ਇਹ ਸਭ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ।
ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ-ਵੰਡਿਆ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ - ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦਿਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਲਪ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਲਾਗੂਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ "ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ" ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹੇਗਾ।
(ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸੌਰਭ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਲਮਨਵੀਸ, ਕਵਿਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।)
,
-ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸੌਰਭ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਵਿਦਵਾਨ,
ਕਵੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ,
ਉੱਬਾ ਭਵਨ, ਆਰੀਆਨਗਰ, ਹਿਸਾਰ (ਹਰਿਆਣਾ)-127045
(ਮੋਬਾਇਲ) 7015375570 (ਗੱਲਬਾਤ + ਵਟਸਐਪ)
-
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸੌਰਭ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਵਿਦਵਾਨ,
saurabhpari333@gmail.com
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.