ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ? ਕੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਇਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੋਣਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਵਾਲ
1975 ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫ਼ਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਗੋਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਸ ਗੋਸ਼ਟੀ ਚ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਉਹ ਸੱਜਣ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸੇਕ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਝੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ MISA ਅਧੀਨ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਾਹੀਆ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੌਲੀ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਬੋਲੇ। ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਲ ਵਿਚ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਧੱਕੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਪੁਸ਼ਪਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਸਭ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹੰਢਾਏ ਤਜਰਬੇ, ਅੱਡ ਬੀਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਜਗ ਬੀਤੀਆਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਗੋਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਬਕ ਕੀ ਹਨ। ਸੋ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕੀ (relevance) ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਵਾਲੀ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀ ਨੂੰ, ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨਲ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਮੈਂ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ, ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਐਕਟ ਡੀ ਆਈ ਆਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਦੋ ਸਾਲ ਰੂਪੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਵਰੰਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ – ਸਭ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਮੇਰੇ ਤੇ ਡੀ ਆਈ ਆਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ’ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਾਹੀਆ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜੋ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀਐਸਯੂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜਾਈ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤਾਂ 25 ਜੂਨ 1975 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਗੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਟਾਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਪੈਗ਼ਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਦਲ, ਟੌਹੜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (ਭਾਵ ਦਿੱਲੀ) ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ – ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਇਆ। ਉਲਟ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ?
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ‘ਬਾਣੀਆਂ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ’ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ, ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਟਾਕ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਲਾਹ-ਸਫ਼ਾਈ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ?
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਵ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪਛਾਣ ਗੁਆ ਬੈਠਾ।
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਾਕਈ ਡਿਬੇਟ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੂਲੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਚਲੇ ਰਾਹ ਜਾਂ tactically ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
27 ਜੂਨ, 2025
ਐਮਰਜੈਂਸੀ: ਸਬਕ ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਮੀਨਾਰ




-
ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ, ਚੀਫ਼ ਐਡੀਟਰ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੈਟਵਰਕ, ਤਿਰਛੀ ਨਜ਼ਰ ਮੀਡੀਆ
tirshinazar@gmail.com
+91-9915177722
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.