ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ - ਜਸਟਿਸ ਬਹਾਰੁਲ ਇਸਲਾਮ
-- ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 1975-77 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਧਕਾਰਮਈ ਅਧਿਆਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਬਹਾਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਹਾਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬਹਾਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਮਾਰਚ 1918 ਨੂੰ ਅਸਮ ਦੇ ਕਾਮਰੂਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਡਿਆਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਲਬਾੜੀ ਦੇ ਗੁਰਡਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਟਨ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮ.ਏ ਅਤੇ ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹਾਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ 1951 ਵਿੱਚ ਅਸਮ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਛਾਣ ਦਿਵਾਈ ਅਤੇ 1954 ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ, ਕਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਅਤੇ 1956 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਯਾਤਰਾ 1962 ਅਤੇ 1968 ਵਿੱਚ ਅਸਮ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ। ਸਾਲ 1972 ਵਿੱਚ, ਬਹਾਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਮ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਹਾਈਕੋਰਟ (ਹੁਣ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ) ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਲਿਆਂਦਾ। ਫਿਰ 11 ਮਾਰਚ 1979 ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬਣੇ ਅਤੇ 7 ਜੁਲਾਈ 1979 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਮ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 1 ਮਾਰਚ 1980 ਨੂੰ, ਉਹ ਗੌਹਾਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ।
ਬਹਾਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਅਧਿਆਇ 1980 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਦਸੰਬਰ 1980 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਸਧਾਰਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹਾਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬਹਾਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹਾਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 4 ਦਸੰਬਰ 1980 ਤੋਂ 12 ਜਨਵਰੀ 1983 ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਸੀ "ਅਰਬਨ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਸਕੈਂਡਲ ਮਾਮਲਾ" ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਹਾਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਤ ਬਣਾਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ।
12 ਜਨਵਰੀ 1983 ਨੂੰ, ਬਹਾਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਮੁੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਮ ਦੀ ਬਰਪੇਟਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1984 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇਅ (1983) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਖ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ" ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹਾਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਸੈਸ਼ਨ (ਜਿਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਹੰਸ ਰਾਜ ਖੰਨਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ) ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਗਨਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹਾਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਸਿਰਫ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਲ 1987 ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਨ ਅਵਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਬਹਾਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਮੌਤ 5 ਫਰਵਰੀ 1993 ਨੂੰ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਨੇ ਬਹਾਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਜਗਨਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹਾਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।
ਬਹਾਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਅਤੇ ਜਗਨਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਬਹਾਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਧੱਕੇ-ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
liberalthinker1621@gmail.com
ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ-7009807121
ਐਮ.ਏ ਜਰਨਲਿਜਮ, ਐਮ.ਏ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ
ਰੂਪਨਗਰ
-
ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਐਮ.ਏ ਜਰਨਲਿਜਮ, ਐਮ.ਏ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ
liberalthinker1621@gmail.com
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.