ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਅਤੇ ਡਾਇੰਗ ਸੀਈਟੀਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
---ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਅਤੇ ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚਕਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ 29 ਜੂਨ 2025 : ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਨੇ *ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ* ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ *ਬਹਾਦੁਰ-ਕੇ ਸੀਈਟੀਪੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ* ਵਿਰੁੱਧ *ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ* ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਅੱਗੇ *ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ* ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੀਏਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਇੰਜੀ. ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਜੀ. ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 ਅਤੇ 2014 ਦੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ (ਈਸੀ) ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ "ਜ਼ੈੱਡਐਲਡੀ" ਅਤੇ "ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ" ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਬੇ-ਰੋਕਟੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੀਏਸੀ ਨੇ 2024 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਈਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ *ਤਿੰਨੋਂ ਸੀਈਟੀਪੀ - ਬਹਾਦਰ-ਕੇ, ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ, ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ - ਆਪਣੀਆਂ ਈਸੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ* ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪੀਏਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਇੱਕ *ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੈਟਰਨ* ਸੀ। ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਸੀਈਟੀਪੀ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ *ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ* ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ *ਵਕੀਲ ਬਦਲ ਕੇ*, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, *ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ* ਅਤੇ *ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ)* ਨੂੰ ਸੀਈਟੀਪੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। *ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸੀਈਟੀਪੀ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ* ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, *ਅਗਸਤ 2024* ਵਿੱਚ, ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ *ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਜਲ ਐਕਟ* ਦੀ ਧਾਰਾ 18(1)(b)* ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰ-ਕੇ, ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਈਟੀਪੀ ਤੋਂ ਰਸਮੀ *ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ*।
ਪੀਏਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਧਨੋਆ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ *ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੀਈਟੀਪੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਹੋਣ* ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੀਈਟੀਪੀ * ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜੋਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹਨ। *ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੀਈਟੀਪੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ*, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੀਏਸੀ ਨੇ *ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ* ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹਾਦਰ-ਕੇ ਸੀਈਟੀਪੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਕਵਿਡ ਡਿਸਚਾਰਜ (ਜ਼ੈੱਡਐਲਡੀ) ਸ਼ਰਤ* ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ *ਨਵੀਂ ਈਸੀ* ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। *ਈ ਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ* ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ *ਖਤਰਾ* ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਨਲ ਜੇ ਐਸ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ: *ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਈਟੀਪੀ ਐਸਪੀਵੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ*, ਪਰ ਡਾਇੰਗ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ *ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ* ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਬਸ ਕੁੱਝ ਹਾਜ਼ਰ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ *ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ* ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਸ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇੰਗ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਬੂਤ ਹਨ।
ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਨਜੀਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 25, 26, ਅਤੇ 28* ਅਧੀਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ *ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ* ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੀਏਸੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
1. ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ *ਸਖ਼ਤ ਨਿੱਜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ*
2. *ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਈਟੀਪੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ*
3. *ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ*
4. ਸੀਈਟੀਪੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ *ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ* (₹67.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ)
ਪੀਏਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਰਮ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਗੱਠ ਜੋੜ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤਾਈ ਨਾਲ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਕੰਮ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਸ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।