ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ 20 ਅਗਸਤ 2025 - ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਦਰਜਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ? ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਸਕੱਤਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਮਨਿਸਟਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਬੀਟੀਓ (ਡੈਜ਼ੀਗਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਟਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫਿਸ) ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵੈਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਬੀਟੀਓ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਲ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੈਧ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੀਟੀਓ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਰ ਕੇ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਲ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਾਂ ਹਨ (ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ), ਇੱਕ ਵੈਨ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵੈਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ (ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ) ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਬੀਟੀਓ (ਅਧਿਕਾਰੀ) ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋ ਇਸ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਚੰਡੀਗੜ) ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ- ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਮਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।