ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2025' ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ:
ਪਾਬੰਦੀ: ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਸੇ ਲਈ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ: ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ 'ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ' ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੈਚੁਟਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ:
ਗੇਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ: ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ₹50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਿਡਾਰੀ: ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੀੜਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।