Big Breaking : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ BJP ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ! ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ | 21 ਅਗਸਤ, 2025: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇਡੀ ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਣਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਰੂਪੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਡੀਐਸਪੀ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਡੀ ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 'ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ' ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ, ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਹਨ।
1. ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦੋਸ਼: ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਧਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੇਟਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ) ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2023 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।