“ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ” ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰੀ: ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐੱਫ. ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
– ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ – ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਘੱਟ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
– ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀਆਂ–ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
=====================================
– “ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ” ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ
– ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐੱਫ. ਘੋਟਾਲੇ ’ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ‘ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ’ ’ਚ ਠੋਕਿਆ ਸਵਾਲ
– ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਮਲਾ: ਬਾੜ ਰੋਕਥਾਮ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐੱਫ. ਫੰਡ ’ਚ 12,000 ਕਰੋੜ ਗਬਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
– ਬਾੜ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ “ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ” ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬਾੜ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
“ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ” ਨੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ’ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐੱਫ. ਦੇ 12,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਬਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੀ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾੜ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸਪੀਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾਂਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ, ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸੰਪਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਪਰਮਪਲ ਕੌਰ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖੀ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। 2023 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 2023 ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ, ਘਗਗਰ, ਬਿਆਸ ਨਦੀਆਂ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ 133 ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਬਾੜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਬਾੜ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13,000 ਕਰੋੜ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾਂਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਬਾੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ – “ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬਾੜ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਈ? ਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਇਆ ਗਿਆ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।