← ਪਿਛੇ ਪਰਤੋ
Babushahi Special ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ : ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਜੀ ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ ਬਠਿੰਡਾ ,20ਅਗਸਤ 2023: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਜੀਵ ਲੌਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਕਾਰਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਫਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਮਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਅਤੇ ਠਿੱਬੀ ਲਾਊ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਰਥਿਕ ਨਾਂ ਹੋਈ । ਇਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗਵਾਲ ਦੀ 20 ਅਗਸਤ 1985 ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਨਿੱਘੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੱਦ ਵਿੱਚ 1982 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਗ੍ਰਸਤ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ , ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮਦਾਂ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾਈ ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ‘ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ’ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਸ ਮਤੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧਾਰਾ 370 ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਭੁਗਤਿਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਛਾਂਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਕਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਾਂ ਫੜਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨ ਜੋਖਿਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਪਾਟੋਧਾੜ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪੱਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇ ਸਨ। ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਜੁਲਾਈ 1985 ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਤੇ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ 2004 ’ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਅਰਥਹੀਣ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਚਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੌਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਿਆਗ ਸੁਹਰਿਦ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋਕਿ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Total Responses : 1066