ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ "ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ" ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਪਾਸ
*— ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਪੀਲ *
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ "ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ" ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ (ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਮਤਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰੰਤ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਮਾਲੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ "ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ" ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਨੂੰ "ਨਾਕਾਫ਼ੀ" ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 13,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (ਆਈਐਮਡੀ) ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।