World News : ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਨਾਮ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ
-ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਿਆਲਾ-
ਔਕਲੈਂਡ, 1 ਸਤੰਬਰ 2025-ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ:
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੈਲਬੋਰਨ ਅਤੇ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਡੈਸਟਿਨੀ ਚਰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਬ੍ਰਾਇਨ ਤਾਮਾਕੀ ਨੇ ਔਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ, ਬੁੱਧ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਐਲ. ਜੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਕਿਊ ਪਲੱਸ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਸਾੜੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ‘ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਨਾ ਸਮਾਓ’ (No 9mmigration without 1ssimilation) ਸੀ। ਇਹ ਵਾਕ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਦੇਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣ। ਤਾਮਾਕੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ:
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਆਸਟਰੇਲੀਆ: ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ‘ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। (Racial 4iscrimination 1ct 1975’ (R41) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਵੰਸ਼, ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ‘ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ’ (Racial 8atred) ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਨਸਲ ਕਾਰਨ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰੇ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਇਨ ਤਾਮਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲ਼ਾਫ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ 1993 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ (8ate speech) ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਸਲ, ਰੰਗ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਮੂਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਖ਼?ਲਾਫ਼ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਾਮਾਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਮਾਕੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ:
ਆਸਟਰੇਲੀਆ: 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 845,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 3.1% ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਸਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 292,092 ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 5.8% ਹੈ।
ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਅਸਰ: ਇਹ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡ: ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ-ਕੁਸ਼ਲ ਕਿਰਤ ਬਲ ਵਜੋਂ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ: ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸਨ, ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ: ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।