Babushahi Special ਇਸ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁੱਕ ਗਏ ਆਖੋ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਜੜੇ ਘਰੀਂ ਜਾਣ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ,11ਅਗਸਤ2025: ਨਾਮਵਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ‘ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁੱਕ ਗਏ ਆਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੀ ਜਾਣ’ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਖਨ ਸਰੋਜ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਢੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ 48 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਨਹਿਰੀ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਖਨ 104 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਲਖਨ ਸਰੋਜ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਘ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ 48 ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਸ਼ਾਂਬੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕੈਦ ਰਹੇ ਲਖਨ ਸਰੋਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ 48 ਸਾਲ ਇਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਖਨ ਨੂੰ 1977 ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1982 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ । ਲਖਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 1982 ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ 48 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ । ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਮਾਨਤ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਨਾਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲਖਨ ਸਰੋਜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਰਿਹਾ।
ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ 2 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਣਾਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਖਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਦਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਮੇਲਿਆਂ ’ਚ ਫਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਕਿੰਨੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਨਕਦ ਪੈਸਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਡੀਕਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲਖਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ’ਚ ਉਲਝਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿੰਦਗੀ ਲਖਨ ਵਾਂਗ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਲੰਘੀ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਬੇਗੂਸਰਾਏ (ਬਿਹਾਰ) ’ਚ ਜਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੋਟੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 54 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘੀ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ (ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ) ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਇਲਾ ਖਾਣ ਲਈ ਜਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੰਘੀ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਗਰਾ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2005 ’ਚ ਲਾਡਮ ਮਾਨਖੇੜਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾਂ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਧਰਮਪਾਲ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 6 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਇਸ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਤਾਰਾਂ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ’ਚ ਉਲਝਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿੰਦਗੀ ਲਖਨ ਸਰੋਜ ਵਾਂਗ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।