RTI activist 'ਤੇ ਲਾਏ Ban ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ - RTI ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ 2025: ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (RTI) ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ RTI Activist ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਕਰਾਰ ਦੇਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ RTI ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ.
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਏ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 8 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਲਗਭਗ 70 ਆਰਟੀਆਈ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ "ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ" ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਆਰਟੀਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਗਵਰਨਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੈਲਿਡ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਵਾਜਬ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
9 ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਮੇਲਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ "ਜਨਹਿਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ " ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਟੇਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਭ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ Merit ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ — ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਨ-ਸਹਿਤ ਲਿਖਤੀ ਇਨਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਚਿੰਤਾ — ਕਿ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਟੀਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ — 'ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਆਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ RTI ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਜਾਂ 9 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Also Read: RTI activist banned for filling application by Punjab State Information Commission
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ Alert ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ Blanket ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ .
HC strikes down Punjab RTI ban on activist Manjinder Singh, reinforces citizens' right to know
ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ — ਸਾਬਕਾ ਸਟੇਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 27.09.2023 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਰਿਜਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ RTA ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 'ਗੁੰਮ ਰਿਕਾਰਡ' ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਪੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ RTA ਨੇ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 08.01.2025 ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ।
Click to read copy of the order of State Information Commissioner:
https://drive.google.com/file/d/1LlqxbdrEWeMNVQqRWVN9WARC_S8YQFQF/view?usp=sharing
Click to read copy of the order of HC:
https://drive.google.com/file/d/1TsEm8m4td4VOC04fbWpiA2tUFPGjTi4H/view?usp=sharing