ਪੰਜਾਬ ਹੈਰਾਨ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਭਾਈ! - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਪਰਵਾਸ, ਲੋੜਾਂ - ਥੋੜਾਂ, ਖਰਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਝੰਬੇ ਪਏ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਫ਼ਤ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਵੱਸ ਹੈ! ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਢ ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ — ਗੰਨਾ, ਝੋਨਾ, ਮੱਕੀ — ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਆਫਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਲ- ਡੰਗਰ, ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀ, ਮਾਲ-ਅਸਬਾਬ,ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ-ਬਜ਼ੁਰਗ — ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 37 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਏ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ-ਅਸਬਾਬ ਦਾ ਅਰਬਾਂ-ਖ਼ਰਬਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਸਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੱਸਦੀ-ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ,ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਲੋਕ ਦਰਦ, ਹੰਝੂਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਫ਼ਿਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ? ਪੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਜਦੋਂ ਰੇਤ ਖਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ?
ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਮਾਲੋ-ਮਾਲ ਹਨ, ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ? ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਟੋਏ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਲ-ਦੁਹਾਈ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ-ਮੀਂਹਾਂ ਵੇਲੇ ਛੱਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਅਤਿ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਹਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਬਾਅਦ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ "ਲੈਂਡ-ਪੂਲਿੰਗ" ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹ ਸੂਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ!
ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ "ਹੜ੍ਹ - ਰਿਲੀਫ਼" ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪੱਬ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੁਸੀਬਤ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਦਿਲ-ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ; ਸਹੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ, ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੈ, ਆਖਰ ਟਲ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਮੁੜ ਨਾ ਆਏ ,ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਤਾਂ ਆਖਰ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ — ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ "ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ" ਲਈ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਟਲ਼ ਰਹੇ।
ਹਿਮਾਲਾ ਖੇਤਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੱਦਲ ਫਟਣ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਿਸਕਣ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖੋਰੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਵਹਿਣ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਭਿਅੰਕਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ - ਨਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਲਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਢਲਾਣਾਂ ਖਿਸਕਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਅਚਾਨਕ ਆ ਰਹੇ ਹੜ੍ਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਾੜ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਆਫ਼ਤ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਨਾਸ਼, ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਆਖ਼ਰ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ?
ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੀਰਥ-ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁੱਜਣਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੋਟਲ, ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਤੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਬੇਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਨਿਰੰਤਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਤੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਤੱਕ ਬੀਤੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹਾਹਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਲੂ-ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਫ਼ਤਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਗਾੜ ਵਧਣਗੇ।
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ,ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁਰ ਕੇ ਨਦੀਆਂ-ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਉਥੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ — ਉਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖੁਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਖਰ ਖੇਤੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਂਝ ਵੀ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਲੇਰੀਆ, ਹੈਜ਼ਾ, ਡੇਂਗੂ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧੇਗਾ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ-ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਾਤਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ?
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਧੰਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਹਾਈਵੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੇਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਕਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰੂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ? ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ-ਚੈਨ ਲਈ ਜਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ? ਜਲ-ਜ਼ਮੀਨ-ਜੰਗਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਖਿਲਵਾੜ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੱਥਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਾ ਜੋ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ — ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੇਗਾ? ਸਿਰਫ਼ ਵਕਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਭੋਜਨ, ਰਿਲੀਫ਼ ਕੈਂਪ — ਭਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸੁਆਰਨਗੇ?
ਪੰਜਾਬ ਹੈਰਾਨ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਭਾਈ! ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਕੋਈ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਦ-ਗਰਮ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਫੈਲਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਕੁਕਰਮ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ!
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਉਦਾਸ ਹੈ,ਪਰ ਹੌਸਲੇ ‘ਚ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰਨ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਆਫ਼ਤ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, writer
gurmitpalahi@yahoo.com
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.