ਮਸਲਾ ਨਰਮੇ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ- ਆਂਡੇ ਕਿਤੇ, ਕੁੜ ਕੁੜ ਕਿਤੇ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਹਰ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਖੋਖਲੀ ਅਤੇ ਦੰਭੀ ਹੈ।
13 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੂਸਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਾਬਾ,"ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਾਅਰਾ, 'ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ' ਸੀ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰਠ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ," ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਹੈ।"
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੁਣ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ, 2016 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਸਭ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚ ਸੌ ਪਰਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
19 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇਂ ਕਪਾਹ ਉੱਪਰ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੰਭ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਰਮੇਂ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ' ਵੱਲੋਂ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 19 ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਰਮੇਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 11% ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਟੈਕਸ 19 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 32 ਮਿਲੀਮੀਟਰ (ਲੱਗਭਗ ਸਵਾ ਇੰਚ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੇ ਰੇਸ਼ੇ ਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਤੋਂ 11% ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਕੱਪੜਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੱਪੜਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਮਿੱਲ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ? ਆਉ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾਂ ਲਗਭਗ 302 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਗੈਰਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਰਮਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਤੁਰਕੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਡੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 815 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਰਮਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ 50% ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਮੁਕ਼ਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੂਤੀ ਧਾਗਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 11.7 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ 8.4 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੂਤੀ ਧਾਗਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੂਤੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਰਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਤਾ ਨਰਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ 30 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਟੈਕਸ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੈਕਸ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲੇ ਕੱਪੜਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਨਅਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਤਾ ਨਰਮਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਸੀ ਨਰਮਾਂ ਕਿਉਂ ਖ੍ਰੀਦਣਗੇ ? ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਨਰਮਾਂ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਖ੍ਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਰਮਾਂ ਮੁੱਕਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂਮਾਤਰ ਨਰਮਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਖ੍ਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਰਮਾਂ ਪੱਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਰਮੇਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਲੰਗੜੀ ਲੂਲੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖ੍ਰੀਦਦੀ। ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਰਮਾਂ ਕਪਾਹ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸੀ ਨਰਮਾਂ ਨਾ ਖ੍ਰੀਦਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਨਰਮਾਂ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਮੇਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖ੍ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ-2+50% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਅ ਮਿਥਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਰਮੇਂ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੇਟ 10,075/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7,710/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੋ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇਂ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ।
1) ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਤਾ ਨਰਮਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇਗਾ।
2) ਭਾਰਤੀ ਸੂਤੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
3) ਭਾਰਤੀ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ, ਲੱਗਭਗ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
3) ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਰਮਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਨਰਮੇਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕਿੱਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਰਗੀ, ਕੁੜ ਕੁੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਂਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਦੇ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ, ਕਦੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਰਮੇਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟੈਕਸ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮੱਕੀ, ਦੁੱਧ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਆਂਡੇ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੋਲਟਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਖੇਤੀ, ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਛਡਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਤਬਕਾਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ, ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।
-ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ,
ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ
ਸੰਪਰਕ 9501754051
-
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ
ashokbti34@gmail.com
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.