ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਮਾਣਭੱਤੇ ਚ ਕੀਤਾ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਇੰਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਨਵੀਆਂ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਰਾਂ: ਇੰਟਰਨ (22,000 ਰੁਪਏ), ਜੂਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ (76,000 ਰੁਪਏ - 78,000 ਰੁਪਏ), ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ (92,000 ਰੁਪਏ - 94,000 ਰੁਪਏ)
ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ 33.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੁਲਾਈ 2025- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਾਂ, ਜੂਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣਭੱਤੇ (ਸਟਾਈਫੰਡ) ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਾਂ ਦੀਆਂ 907, ਜੂਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ 1408 ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ 754 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨਾਂ ਲਈ ਮਾਣਭੱਤਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 22,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੂਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਣਭੱਤਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 67,968 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 76,000 ਰੁਪਏ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 77,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 78,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 81,562 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 92,000 ਰੁਪਏ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 93,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 94,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਣਭੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 204.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 238.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 33.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।