ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
- ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 01 ਜੁਲਾਈ 2025 - ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀ ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਸਹਿੰਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਕਬਜ਼ੇ/ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ, ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹਨ। ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ/ਕਾਬਜ਼ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਦੇ ਢੇਰ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ/ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੱਕੀ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ ਜਾਂ ਵਾੜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਟਾਲਾ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976, ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1986 ਅਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਹੈਂਡਲਿੰਗ) ਰੂਲਸ 2016 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਪਲਾਟ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ/ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕਾਬਜ਼/ਮਾਲਕ ਪਾਸੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ 01 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।