ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤੀਆਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ: ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਾਈ ‘ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ’ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ‘ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ (1992) ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ 9 ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜੋੜ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 29 ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ, ਨਿਆਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਨਿਆਇਕ (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ) ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਦੀਵਾਨੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਸਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਲਝਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਜਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ-ਨਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਅਤੇ ‘ਪੰਚਾਇਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਬੇਵਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ (ਸੈਕਟਰੀ), ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ (ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲੋੜ ਜਾਂ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਸੰਕੋਚਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਟਾਂ-ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਮਾਧਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟ ਹੈ; ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 13,235 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ 153 ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ (ਬਲਾਕਾਂ) ਅਤੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਖੇਤ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੋਹਤਬਰ ਲੋਕਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 7.25 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 5.15 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.41 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹਾਲ਼ੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 26,300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸਰੀ ਆਪਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੇ ਰਹੀ-ਸਹੀ ਕਸਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੇਠਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ’ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਵੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਜਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਜਾਲ, ਕੈਮਰਾ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਢਿੱਲੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ, ਖਸਤਾ ਅਤੇ ਖੰਡਰ ਵਰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1961’ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਿੱਲ, ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਲਟਕਾਵ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. (ਕਲੈਕਟਰ ਅਦਾਲਤ) ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਕੇਸ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੇਸ 2 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਜੁਆਇੰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜੇ.ਡੀ.ਸੀ./ਡਾਇਰੈਕਟਰ) ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸੂਖਦਾਰ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ‘ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ’ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲੇ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਫੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸੇਵਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਫ਼ਸਰ ਸਮਝ ਕੇ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੀਮਤ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹੀ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਅਤੇ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ-ਸੌਣੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ (ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ) ਸੱਦੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਮਿਲ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ, ਭਰਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ (‘ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ’) ਹੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਜਬੂਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਬਜਟ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਸ ਦੇ ਬਿਗਾੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਫ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਅਤੇ ਜੇ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ‘ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਫੈਸਲਿਆਂ’ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਪੱਖੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕਣ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-1794048185848.JPG)
-
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, writer
gurmitpalahi@yahoo.com
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.