ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਧੋਖਾ: ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਕਾਫ਼ੀ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਨਵੰਬਰ, 2026 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਏ.ਪੀ.ਜੇ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਵੱਲੋਂ ਪੋਖਰਣ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਸਾ ਦੇ ਮਾਡਰੇਟ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਮੇਜਿੰਗ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਰੇਡੀਓਮੀਟਰ (MODIS) ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਇਮੇਜਿੰਗ ਰੇਡੀਓਮੀਟਰ (VIIRS) ਵਰਗੇ ਧਰੁਵੀ-ਔਰਬਿਟਿੰਗ ਸੈਟੇਲਾਈਟ (Polar-orbiting Satellites) ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (iFOREST) ਦੇ ਸੀਈਓ ਡਾ. ਚੰਦਰ ਭੂਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2021 ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 80,000 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ 2025 ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 6,000 ਰਹਿ ਗਏ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮਾਂ, ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਵੀ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
