ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
- 20 ਮਈ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ
ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 20 ਮਈ 2025 - ਇਫਟੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਫਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਪਨਿਆੜ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੁਹਾਲੀ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਪੰਡੋਰੀ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਸਤਿਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਉਸਾਰੀ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ, ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਘੁਰਾਲਾ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੈਡਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 19 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 9 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸੋਧਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾਂ ਕੀਤੀ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀਂਦ ਦੀ ਬੇਚਿਰਾਗ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਖੇਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 19 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਮੌਜੂਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਦਯੋਗਿਕ "ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ" ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਓਨਾਂ ਉਤੇ ਧਾਰਾ 304 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੇ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਹੋਣ। ਫੈਕਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣ ਰੋਕਣ 'ਚ ਕਰਮੀਨਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।
.ਐੱਸ.ਯੂ.ਜ਼ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਿਕਰੀ, ਮੋਨਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ।
ਕੋਲ ਬਲੌਕਾਂ, ਖਾਨਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੇਸੀ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ।
ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਬਰ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ।
. ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (NPS) ਰੱਦ ਹੋਵੇ।
ਜੂਟ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਉਦਯੋਗ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੂਟ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਆਸ਼ਾ, ਮਿਡ ਡੇ ਮਿਲ, ਆਂਗਣਵਾਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਹੇਠ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ₹26,000 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਸਥਾਈ ਭਰਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ।
"ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਨ ਤਨਖ਼ਾਹ" ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਤ ਮਾ-ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕ੍ਰੈਚ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਾਰਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹6000 ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ।
ਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਤੇ ਪੀ.ਐੱਫ. ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿਰਮਾਣ ਬੋਰਡ ਚਲਾਏ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਹਮਾਲੀ ਬੋਰਡ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਗਿੱਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।
ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੂਲ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਧੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਬਰਿਆਰ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜਗਤ ਪੁਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਟੋਡਰ ਮੱਲ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੋਟਲੀ, ਵੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ, ਕਾਂਤਾ ਦੇਵੀ ਭੁੱਲਰ, ਰੂਪ ਲਾਲ, ਬੋਧ ਰਾਜ, ਸੰਦੀਪ ਹੱਲਾ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਮੰਗਲਜੀਤ ਦੀਨਾਨਗਰ, ਕਾਂਤਾ ਬਰਿਆਰ, ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।