ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ NGT ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਪਟਿਆਲਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਰਿਤ ਅਥਾਰਟੀ (NGT) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਅਤੇ ਵਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਸਮੂਹ 'ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ' (PAC) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PPCB ਤੋਂ ₹250 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ₹84 ਕਰੋੜ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ₹1,441.49 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, PAC ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ NGT ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
PAC ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, PAC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ। PAC ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗਲਾਤ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
NGT ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।