ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ
ਡਬਵਲੁਐਚਓ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 20,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਨ :-ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਭਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਖਵਾਲੀ
ਪਟਿਆਲਾ 19 ਅਗਸਤ () ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਨਵਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਐਨਜੀਓ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਭੁੱਖੇ ਸੜਕਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚੋ ਗੰਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਜਾਨਵਰ ਸੱਪ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਬੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਤਾਂ ਰੇਬੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਉਦੇ।
ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲੇਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਤਿਆ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋ ਸੂਮੋਟੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤਿਆ ਨੂੰ ਸੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੁੱਤਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਭੋਜਨ,ਰੱਖ ਰਖਾਵ,ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ।ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸਹੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਹੀ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਭੁੱਖੇ ਅਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਣ ਦੀ, ਡਬਵਲੁਐਚਓ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60% ਬੱਚੇ 15 ਸਾਲ ਤੋ ਘੱਟ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਗਾਵਾਂ,ਬਲਦਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਹਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੰਡ ਰੱਖ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।