SGPC ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
ਜ਼ੀਰਾ, 19 ਅਗਸਤ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਚੋਣਾਂ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਚੋਣ ਨਿਯਮ 1959 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰੀਖਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੀ ਧਾਰਾ 48 ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਟੇ ਆਰਡਰਾਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹਸਤਖੇਪ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜਨਹਿਤੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਖੂ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੱਖੂ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਵਰਗੇ ਜਨਹਿਤੀ ਕੰਮ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੁਗਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।