ਕੀ ਹੈ 'ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ 2.0', ਜੋ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 18 ਅਗਸਤ, 2025: ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਸੋਧ) 2.0 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 350 ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ: ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ: ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 42 ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ 183 ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।