ਜੀਐਮ ਮੱਕੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਈ ਜਾਰੀ NOC ਦੀ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 28 ਜੁਲਾਈ 2025- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU), ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜੀਐਮ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ NOC ਦਾ ਸਖਤ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਨੂੰਸਹਿਣਯੋਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਇੱਕ ਜਹਿਰੀਲਾ ਘਾਹਮਾਰ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ 2018 ਵਿੱਚ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਮ 'ਤੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਾਟਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਬੇਅਰ (ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਸੀ) ਨੂੰ NOC ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੀਏਯੂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਵਿਵਾਦਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੇਰਬੀਸਾਈਡ ਟੋਲਰੇਟ ਸਰੋਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦੇ ਹੋਈਆਂ ਬਾਇਓਸੇਫਟੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਇਹ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੇਰਬੀਸਾਈਡ ਟੋਲਰੇਟ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ GMOs ਬਾਰੇ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੁਲਾਈ 2024 ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਣਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰਵਾਜਿਬ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੀ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ? ਇਹ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ:
1. ਤੁਰੰਤ GM ਮੱਕੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ NOC ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ।
2. ਇਸ ਤੋ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
3. ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਾਏ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਕਮੀਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
4. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ GM ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
5. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਦੀ ਖੋਜ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕਰੇ।
ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ ਡਕੌਂਦਾ GM ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਆਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।