Police Special ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਘੁਰਕੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਾਰਨ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੂੜੀ ਕਸੀ

ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ

ਬਠਿੰਡਾ, 30 ਅਗਸਤ 2026 : ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਸਬੰਧੀ ਆਈਆਂ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਧਾਂ ’ਤੇ ਲਿਖੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਸਤੈਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵੱਜੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖੁਫੀਆ ਵਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ‘ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ’ ਦੇ ਚੌਥੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 6 ਅਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਘੁੱਦਾ ਅਤੇ ਮਹਿਰਾਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ’ਲੋਕ ਮਿਲਣੀਆਂ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ 5 ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਮਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਸ਼ਕਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫਿਕਰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਕੱੁਝ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈਮੇਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਈਮੇਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਸਨ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਚਰਚਿਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ’ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ , ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ’ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਗਪਗ 4 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜਨ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਿਰਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੌਖਾਲਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ 25 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝੋਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਐਸ.ਪੀ

ਐੱਸ ਪੀ ਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਆਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਚੌਕਸ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਸਮੇਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗੈਰਸਮਾਜੀ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਕਰੇਗੀ।

Follow Babushahi Network Channel on WhatsApp