ਮਹਿੰਗੀ ਇੱਟ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ! ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਕੰਮ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿਗੇ ਸੁਪਨੇ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਖਵਾਲੀ (ਸ਼੍ਰੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ)
ਇੱਟ ਸਿਰਫ਼ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨੀਂਹ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੰਧ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਇੱਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮਿਲੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਕੰਮ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 6500, 6800 ਤੋਂ 7000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 10000-10500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਰਕਮ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ?
ਗਰਾਂਟ ਆਈ, ਪਰ ਕੰਮ ਫਿਰ ਵੀ ਰੁਕਿਆ
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਗਲੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਨਾਲੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਹਿੰਗੀ ਇੱਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ।
ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ
ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਰਾਂਟ ਮਹਿੰਗੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਹੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ? ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਤਾਂ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਇੱਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਉਸ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋ-ਚਾਰ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਜੋੜ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
ਸੀਮਿੰਟ ਮਹਿੰਗਾ, ਸਰੀਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਰੇਤ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਟ ਵੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ? ਉਸ ਲਈ ਘਰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਕੰਧਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਪਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧਾਵੇਅੱਜ ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਹਨ ?
ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਰਾਂਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉੰਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਨਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਧੂਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਅਧੂਰੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ, ਅਧੂਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਅਧੂਰੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਘਰ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਰਕਮ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਨਾ ਰਹਿਣ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਗਰਾਂਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰਾਂਟ ਇੱਟ ਬਣ ਕੇ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਮਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਗਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ- “ਜਦੋਂ ਇੱਟ ਦਾ ਰੇਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਖਵਾਲੀ, ਲੇਖਕ
...
98550 36444
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.