PhonePe, Paytm, Zomato ਯੂਜ਼ਰਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ! RBI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ, ਪੜ੍ਹੋ..
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਸਤੰਬਰ, 2025: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। RBI ਨੇ PhonePe, Paytm, Zomato, GPay, Amazon Pay ਸਣੇ 32 ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ (Payment Aggregators) ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ?
1. ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਇਆ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ RBI ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਹੈ ।
2. ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨੈੱਟਵਰਥ: ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੈੱਟਵਰਥ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
3. ਐਸਕਰੋ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੈਸਾ: ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਐਸਕਰੋ ਅਕਾਊਂਟ (Escrow Account) ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਗੀ ।
4. ਕਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ : ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ (Cross-border transactions) ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ
RBI ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ :
1. PA-P: ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ-ਆਫ-ਸੇਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ।
2. PA-O: ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ।
3. PA-CB: ਕਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ।
ਕਿਉਂ ਪਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ (Online Fraud) ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। RBI ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ (Financial Stability) ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ (Cyber Security) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 28 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਇਹ ਕਦਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।