ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ ,20 ਮਈ 2025: ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਪਰ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਝੋਕ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਡੰਡੇ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਚੋਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਰ ਖੋਹਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਫੁੱਟੀ ਅੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੁਲਸੀ ਧਾੜਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।