ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਈ 2026:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ , ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ " ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ" ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਹੱਦ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਢੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮਾਤਰ ਉਜਰਤ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਇਹ ਮਲੀਨ ਧੰਦਾ ਅਖੌਤੀ ਉਚ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਜਬਰੀ ਮੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਕਤ ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾ ਕੇ ਡੰਗ ਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਮੀਰਾਂ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਥੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਲਈ ਇਹ ਹੜਤਾਲੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਈ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।