ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਭਾਗ- 2
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਹਿਰ ਪੁਟਾਓ” ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਬੀਤੀ
ਗੁਰਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ-
ਕੱਲ ਤੱਕ ਦੀ ਲਿਖਤ ਚ ਤੁਸੀਂ 4 ਜੂਨ 2004 ਵਾਲੇ ਓਸ ਹੁਕਮ ਬਾਬਤ ਦਾ ਪੜ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀਹਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ੳਹ ਨਹਿਰ ਖੁਦ ਪੱਟ ਕੇ ਦਵੇ। ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ-ਏ-ਅਮਲ ਚ 14 ਜੁਲਾਈ 2004 ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਵਾਲਾ ਤੇ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਬਤ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਬਾਬਤ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਆਫ਼ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਕੋ ਗੱਡੀ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਲ ਗਵਰਨਰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗਵਰਨਰ ਓਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਝੱਟ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਏਨੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਟਾਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਤਾਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕੀਤਾ ਜੀਹਨੂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਓਹਨਾ ਨੇ ਸਿੰਗਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਚੱਕ ਲਈ ਖਾਸਕਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ, ਅਖੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਓਹ ਇਕਪਾਸੜ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜ ਸਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ।ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਓਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਅਜ਼ਾਦ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਪੁੱਛੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 143 (1) ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨਾਂਅ ਪਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ 22 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਘੱਲੀ ਗਈ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨਾਂਅ ਸੀ “ਪਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ 1. ਆਫ਼ 2004”
ਪਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੱਛੇ ਗਏ ਓਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਦਫਾ 78 ਅਤੇ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਉਟ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਦਫ਼ਾ 14 ਸਬੰਧਤ ਸਨ । ਇਹ ਸਵਾਲ 78 ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ 78 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਵਾਲੇ ਆਰਡਰ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਚ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਦਫਾ 78 ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਐਕਟ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਉਟ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਦਫ਼ਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਿੰਨਾਂ ਲੰਬਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਲਾਇਨ ਤੇ ਆਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਉਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਓਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ । ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਗਲੀ ਲਿਖਤ ਚ ਹਵੇਗਾ। …… ਬਾਕੀ ਭਲ਼ਕੇ
-
ਗੁਰਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ, ਲੇਖਕ
gurpreetmandiani@gmail.com
8872664000
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.