ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਮਤੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ! ਦਫ਼ਾ 14 ਧਾਰਾ 78, 79 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਦਫ਼ਾ 78, 79 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ। 78, 79 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀਹਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁਤੱਲਕਾ ਧਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਦਫ਼ਾ 14..
1966 ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸੂਬੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸੂਬੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੈਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੀਹਦਾ ਨਾਂਅ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਏਸ ਐਕਟ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 78 ਰਾਹੀਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਰਸ ਸੂਬੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪਸੀ ਵੰਡ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਣ । ਵੰਡ ਨਾ ਕਰਨ ਸਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਵੰਡ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੌਰਥ ਬਲਾਕ ਦੇ 12 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਭਰਦਾਨਗੀ ਚ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬ,ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਜੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਚ ਉਕਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਵੀ , ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ 15.85 ਹਿੱਸੇ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8.00 ਹਿੱਸੇ, ਪੰਜਾਬ(ਸਣੇ ਹਰਿਆਣਾ) ਨੂੰ 7.20 ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0.65 ਹਿੱਸਾ ਪਣੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
1966 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 79 ਤਹਿਤ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਣੇ ਵਾਰਿਸ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1966 ਚ ਦਫ਼ਾ 78 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਮੁਤਾਬਕ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ।ਇਸਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 1979 ਚ ਦਫ਼ਾ 78 ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਭਰਦਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਲਈ ਤਾਹੂ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ ਭਲਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਫ਼ਾ 78,79 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਸੀ ਕਿ 1955 ਵਾਲੀ ਵੰਡ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਮੇਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1955 ਵਾਲੀ ਤੇ 1966 ਵਾਲੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਭਰਦਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ,ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਾਏ। 1955 ਵਾਲੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1955 ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਅੱਜ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਚ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ।ਹਰਿਆਣੇ ਸਿਰ ਖਤਰਾ ਦਫ਼ਾ 78 ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਫ਼ਾ 78 ਅੰਦਰ ਕਵਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਓਹ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਵੰਡ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ। 20 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 262 ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੰਡ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਗੂਠਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੜਿੱਕਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰਜ਼ ਐਕਟ 1956 ਤਹਿਤ ਬਣ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸੀ।ਸੋ ਇਹ ਅੜਿੱਕਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਐਕਟ ਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਐਕਟ ਚ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਓਹਦੇ 14 ਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨਵੀਂ ਲਿਖੀ ਜੀਹਦੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਚ ਮੰਨੇ ਗਈ ਮੱਦ 9 ਮੁਤਾਬਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕਨੂੰਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।ਇਹ 14 ਵੀਂ ਧਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 262 ਦੀ ਸਰਾ ਸਰ ਉਲ਼ੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਇਸੇ ਦਫ਼ਾ 14 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਜੁਮਾ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਰਾਡੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਨਹਿਰ ਪਟਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਜੇਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਓਹ ਇਰਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਵੰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਫ਼ਾ 14 ਖੜੀ ਹੈ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਇਰਾਡੀ ਐਵਾਰਡ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀਹਨੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ 78 , 79 ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਦਫ਼ਾ 14 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਮਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ।
-
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ, ਲੇਖਕ
gurpreetmandiani@gmail.com
8872664000
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.