ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ; ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦਫਾ 78,79 ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ?
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਦਫ਼ਾ 78,79,80 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਏ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਬਤ 24 ਜਨਵਰੀ 2020 ਸੱਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ 2 ਐਮ ਐਲ ਏਜ਼ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਫਾ 78,79 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਓਹੀ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜਨਗੇ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਓਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਓਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀਹਨਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਐਮ ਐਲ ਏ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਮੂਹਰੇ ਪੱਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਚ ਵੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਚ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਓੱਥੇ ਪੂਰੀ ਨਾਹਰੇ ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਨਾ ਸੱਦਣ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਲਕੀ ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ।ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰੇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਜੜ ਦਫ਼ਾ 78, 79 ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵਕਤ ਟਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 3 ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੀਹਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਫਾ 78 , 79 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78 , 79 , 80 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹਮ-ਖ਼ਿਆਲੀ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 60 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੋਰ-ਓ-ਗੁਲ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ।ਅਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕਦਮ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣੇ ਸੁਖਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
-
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ, ਲੇਖਕ
gurpreetmandiani@gmail.com
8872664000
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.