ED ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ 26 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ/ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਨਤੀਜਾ? ਈਡੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਮੋਟਾ ਬਿਊਰਾ
ਗਮਾਡਾ 'ਚ ED ਦਾ ਸਰਚ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਚ
Ravi Jakhu
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਹਾਲੀ, 24 ਸਤੰਬਰ 2026- ED ਨੇ ਪ੍ਰੋਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA) ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 26 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਈ.ਡੀ. ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਗਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਮੱਗਰੀ ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ED ਦੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (CBI) ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ FIR ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ 238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਫਰੌਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਬੈਂਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਫਰਜ਼ੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ NSEL ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗੜਬੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਕਾਏ (Statutory Dues) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ
ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਮ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ (IAS) ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ (IAS) ਚੀਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਮੱਲ੍ਹੀ (PCS) ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ, ਰੋਹਿਤ ਜਿੰਦਲ (PCS) ਲੈਂਡ ਐਕੁਈਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟਰ, ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ (IAS) ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹਨ।
ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ AAP ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਬੈਠਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ (Land Acquisition) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-39 ਸਥਿਤ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 926 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਕਾਨ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਅਲਾਟ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. 'ਤੇ ਪੂਡਾ (PUDA) ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾਲਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੈਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁੱਝ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਈਡੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰਮ ਵੀ ਪੂਡਾ ਭਵਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕਥਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਅਣਵਿਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਫਰਮ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
- Download Babushahi App
-
-
