ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ; ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ: ECI
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ: ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ
ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ: ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਸਤੰਬਰ 2026- ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission of India) ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੈਅ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਮਕਾਜ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ (Checks and Balances) ਕਰਨਾ ਆਮ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ, ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਗੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੀ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 40 ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਦਾ ਕੰਮ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਆਪਕ ਚੋਣ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ, ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ 'ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ) ਐਕਟ, 2023' ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ECI-NET, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਆਈ.ਟੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (EROs) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (DEOs) ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
