ED Raid Case: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 55000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾਈ ਵਾਸੂਲੀ, ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਦਲੇ!
Babushahi Network
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ 2026: ਗਮਾਡਾ (GMADA) ਦੇ ਪੂਡਾ ਭਵਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ. (Enforcement Directorate) ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਰੇਡ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ 'ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ' (Habeas Corpus) ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਰਜ/ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ₹55,000 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 28 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Read HC order Copy- https://drive.google.com/file/d/1MQrdwVyzhzwdO8Yl5nKwlrg1NJmbtqRc/view?usp=sharing
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ED ਵੱਲੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ (IAS), ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ (IAS) ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਡ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਈ ਜਾਂਚ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰਾਜਨ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤੜਕੇ 2:50 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਘਰ ਜਾਣ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ) ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਹੀ ਘਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ED ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਕਲੋਨ/ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ED ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ED ਦੀ ਜਾਂਚ/ਸਰਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਫੋਰਮ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ₹55,000 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 28 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- Download Babushahi App
-
-
