SKM ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ! ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ FTAs 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਰਿਹੈ
13 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ "ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਦਿਵਸ" ਵਜੋਂ ਮਨਾਓ
ਟਰੈਕਟਰ/ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਪਰੇਡ, ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ
10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ 26 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ
ਰਵੀ ਜੱਖੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਜੁਲਾਈ 2025: SKM ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 12 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 37 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ 106 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੈਸੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿੱਤਲ, ਬਡਗਲਪੁਰਾ ਨਾਗੇਂਦਰ, ਸੁਨੀਲਮ, ਰੇਵੁਲਾ ਵੈਂਕਈਆ, ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਤਿਆਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਨਨਨ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਨ ਕਸ਼ੀਰਸਾਗਰ ਨੇ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਿਆ। ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ ਨੇ ਸਮਾਪਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਐਸਕੇਐਮ 13 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ "ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ" ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਏਗਾ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਐਫਟੀਏ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਐਫਟੀਏ 1 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
9 ਅਗਸਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਦਿਵਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ 83ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀਐਮ ਭੋਜਨ ਸਮੇਤ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਐਸਕੇਐਮ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ 13 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ/ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਪਰੇਡਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜ ਕੇ 'ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ SKM ਯੂਨਿਟਾਂ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ AAP ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। SKM GB ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਰੋਲੀ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।
26 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ 2020-21 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ 5ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ। SKM ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ। 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਦੇ ਦੋ ਥੰਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 'ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼' ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
1. ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ/ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
2. ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ NPFAM ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
3. ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ MSP@ C2+50%।
4. ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ।
5. ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ਅਤੇ LARR ਐਕਟ 2013 ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
6. ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ, ਇਸਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ SKM ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ। ਜੀਬੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ 9 ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਢ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 22ਵੀਂ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਐਸਕੇਐਮ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਸਰਕਲ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਕਲਪਕ ਸਾਲ ਸਰਕਲ ਦਰ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੋਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ; ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਪੂਰਵ ਪੁਨਰਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਨਹੀਂ; ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ; ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਓਵਰਹੈੱਡ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ; ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ, ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਨ, ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਜੋ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਅਤਿ-ਅਮੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1% ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ 2% ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ; ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਧਾਏ; ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ, ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 7% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਟੈਕਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜੀਬੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਦੇਵਨਾਹੱਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1189 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹੋਰਾਟਾ ਸਮਿਤੀ, 13 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1774 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐਸਕੇਐਮ ਮੁਹਿੰਮ - ਐਸਕੇਐਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ-ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਐਸਕੇਐਮ ਐਸਸੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਾਰੀ ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਡੀਜੀ (ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ) ਕੁੰਥਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ - ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਐਸਕੇਐਮ ਐਸਸੀਸੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸੋਹਾਣਾ, ਮੇਵਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਅਪਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ LARR ਐਕਟ 2013 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਅਤੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼, FRA, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।