ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਡਾਇੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ 21 ਜੁਲਾਈ 2025- ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਸਾਢੇ ਦਸ ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਰੰਗਦਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਬੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਡਾਇੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਈਟੀਪੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਖਰ ਕੜਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਰੈਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਵੀ 4 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਇਹ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਧੀ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੀਈਟੀਪੀ ਮਾਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕੰਟੈਮਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ 40 ਅਤੇ 50 ਐਮਐਲਡੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੀਈਟੀਪੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ
1) 2013 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸਫਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਈ ਹੈ।
2) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਪੋਨੈਂਟ (ਡਾਈ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਾਨਸੇਂਟ ਟੂ ਇਸਟੇਬਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
3) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਡਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਹੈ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਗਈ।
4) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਪੋਨੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਐਨਵਿਰੋਨਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
5) ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
6) ਇੰਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੇੰਟ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
7) ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ।
8) 40 ਅਤੇ 50 ਐਮ ਐਲ ਡੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਲਾਏ ਗਏ।
9) ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਨਸੇਂਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਗਈ।
10) ਸੀਈਟਪੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਉਣੇ ਸਨ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਾਏ।
ਕੁਲ 17 ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਨਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ 14 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬੱਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਐਨ ਜੀ ਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ।