Breaking: ਉੱਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਲਖਨਊ 21 ਜੁਲਾਈ 2025: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1960 ਤੋਂ 1975 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ, ਬਿਜਨੌਰ ਅਤੇ ਰਾਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨਾਂ ਕਾਰਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀਲੀਭੀਤ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ, ਬਿਜਨੌਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ, ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਸਲ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕ ਵੀ ਵਸ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।