ਐਲਆਈਟੀ ਨੇ ਨਿਊ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ; ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਐਸਡੀਐਮ (ਪੂਰਬੀ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਈਓ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 22 ਮਈ, 2025: ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (ਐਲਆਈਟੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ 19 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ, ਨਿਊ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਬਲਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 6 ਮਈ, 2025 ਦੇ ਮਤੇ ਨੰਬਰ 132 ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਮਈ, 2025 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਬਲਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰੱਸਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਊ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 16 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ, ਐਸਡੀਐਮ (ਪੂਰਬ) ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਊ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (ਓਲਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। 8 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 5, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 4.71 ਏਕੜ (1.59 ਅਤੇ 3.12 ਏਕੜ) ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ/ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਈ ਗਈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਤਲ (ਏਅਰਟੈੱਲ ਗਰੁੱਪ) ਅਤੇ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਹਵਾ (ਏਵਨ ਸਾਈਕਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ) ਵਰਗੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਤ ਨਿਊ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਐਲੂਮਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।