ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੇ ? ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਰਾਖਵਾਂ
ਹਰਸ਼ਬਾਬ ਸਿੱਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਈ, 2025 - ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਅਤੇ ਲੋਹੰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਸੀਆਈਐਸਐਫ) ਨੂੰ ਡੈਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ।