Punjab ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ, ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | 19 ਅਗਸਤ, 2025: ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡੀਈਓ ਖੁਦ ਜਾਣਗੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ, ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੀਪੀਆਈ (ਜਨਤਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ) ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
1. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡੀ.ਈ.ਓ.) ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ।
2. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਖੰਡਰ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ।
ਖੰਡਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿੱਸਾ ਤੁਰੰਤ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:
1. ਨਿਯਮਤ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲ: ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਖਲਾਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਸੀ ਅਭਿਆਸ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
2. ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (NDMA), ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
3. ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।