ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਂ ਪਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫਤਰ ਲੰਬੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਲੰਬੀ, 2 ਅਗਸਤ 2025: ਲੰਬੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫਤਰ ਲੰਬੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਖੂਨਣ ਖੁਰਦ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਕਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮਪਾਲ ਗੱਗੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਇੱਕ ਵਫਦ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਮਪਾਲ ਗੱਗੜ ਦਾ ਫੋਨ ਤੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਚ ਆਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਰਾਹੀਂ ਗੋਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ, ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜ ਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਠੜੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸਤਾ ਚ ਆਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਏ ਬਜਟ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਗੂੰਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜ਼ਾਰੀ ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ , ਐਸ ਸੀ ਐਸ ਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ।