ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਹਿੰਸਾ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , 2 ਅਕਤੂਬਰ 2025 : ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਇਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ (GoM) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ (Fake News) ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ (Misinformation) ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ (GoM) ਦੀ ਬਣਤਰ
ਇਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਨਾਰਾ ਲੋਕੇਸ਼: ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ (HRD) ਮੰਤਰੀ
ਵਾਈ. ਸੱਤਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ
ਨਦੇਂਦਲਾ ਮਨੋਹਰ: ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ
ਕੋਲੂਸੂ ਪਾਰਥਸਾਰਥੀ: ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਆਈ ਐਂਡ ਪੀ ਆਰ ਮੰਤਰੀ
ਵੰਗਾਲਪੁਦੀ ਅਨੀਤਾ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਲੋੜ
ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼: ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੋੜ:
ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ: ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਰਗੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ: ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਏ ਗਏ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ: ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਕਸਰ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜ: ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।