ਜਗਰਾਓ ਅੰਦਰ ਕੂੜੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ, ਈਓ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸ਼ੋ ਕਾਜ ਨੋਟਿਸ
- ਕੂੜੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ
ਦੀਪਕ ਜੈਨ
ਜਗਰਾਉਂ ਜਗਰਾਉਂ ਅੰਦਰ ਕੂੜੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਸ਼ਰ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਸਿਜ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਅਦਰਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਗਰਾਓ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਓ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਦਰ ਕਾਲੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੱਦਰਕਾਲੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਾਸ਼ਰ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਰਿਬਿਊਨ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਗਰਾਓ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਛੱਪੜ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕੂੜਾ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਏ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗਾ ਤੋਂ ਚੁਕਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸ ਡਬਲਯੂ ਐਮ ਨਿਯਮ 2016 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪੋਲਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਗਰਾਉਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਨ ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 30 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਗਰਾਉਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜਗਹਾ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਵਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਭੱਧਰ ਕਾਲੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਰ ਨੇੜੇ ਕੂੜਾ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਾਸ਼ਰ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ 2 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਰਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕੌਜ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟਰਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਗਰਾਓ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪੋਲਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਗਰਾਉਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।