ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਰਾਬਰਤਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ- ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

    ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਸ਼ਛ) ਉਹ ਸਮੂਹ ਹਨ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ 'ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ' ਸ਼ਬਦ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 365(2) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਤਾਂ, ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 341 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਕੁਮਾਰ, 1982) ।ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਾਰੀਗਰ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਮੋਚੀ, ਘੁਮਿਆਰ, ਮਛੇਰੇ, ਚਮੜੇ ਦੇ ਟੈਨਰ, ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਲੈਟਰੀਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ, ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਿ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਮੂਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿੰਡ ਗਏ।
    ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ, ਜੋਤੀ ਰਾਓ ਫੂਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ। ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਪਣ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡੀ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਖੁਦ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ।ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ: "ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰੋ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰੋ"।
    ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 2021-22 ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ (ਘਓ੍ਰ) 109.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ 84.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ 61.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
    2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 88.60 ਲੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 16.6% ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ (277.43 ਲੱਖ) ਦਾ 31.94% ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 2.3% ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 4.3% ਹੈ। (2001-2011) ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਦਸ ਸਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 26.06% ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਲਈ ਇਹ 13.89% ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 64.81% ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 75.84% ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 73% ਹੈ (2025-26)। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 58.39% ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਔਰਤ ਸਾਖਰਤਾ 70.73% ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 56.46% ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ 70.66% ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ 80.44% ਪੁਰਸ਼ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ: -
1.    ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ।
2.    9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ।
3.    ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।
4.    ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਛੋਟੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
5.    ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਲਈ ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਛੱਤਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ।
6.    ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਚਿੰਗ।
7.    ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1955, ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1989 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
8.    ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ।
9.    ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ।
10.    ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ।
11.    ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ। 
12.    ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ।
13.    ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ) ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ।
14.    10+1 ਅਤੇ 10+2 ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ (ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ) ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ।
15.    10+2 ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੁਰਸਕਾਰ।
16.    ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਖਰਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਆਦਿ)।
17.    ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ।
18.    ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ (6-12 ਕਲਾਸਾਂ)।

    ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
    ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 'ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ (ੂਧੀਸ਼ਓ+) 2021-22' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ) ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ (ਘਓ੍ਰ) (2021-22) ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ) ਲਈ ਘਓ੍ਰ (2021-22) ਨਾਲੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ (2021-22) (%)

ਵਿਦਿਆਰਥੀ    ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ
    ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ (1 ਟੋ 5)    ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 
(6 ਟੋ 8)    ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ
 (1 ਟੋ 8)    ਸੈਕੰਡਰੀ 
(9 ਟੋ 10)    ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ
 (11 ਟੋ 12)
ਕੁੱਲ    111.4    106.8    109.6    95.1    82.1
ਐਸ.ਸੀ    112.1    108.1    110.6    95.7    82.7
ਮੁੰਡੇ    111.8    105.6    99.3    ਂਅ    ਂਅ
ਕੁੜੀਆਂ    110.8    108.1    109.8    ਂਅ    ਂਅ
ਸਰੋਤ: ੂਧੀਸ਼ਓ+ 2021-22, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

    ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ (18-23 ਸਾਲ ਦੀ ਆਬਾਦੀ) ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ (ਘਓ੍ਰ) ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਘਓ੍ਰ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਓ੍ਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 'ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵੇ ਆਨ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (2021-22)' ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਘਓ੍ਰ 27.4% ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਛ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 19.2% ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਓ੍ਰ 28.4% ਅਤੇ ਸ਼ਛ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਓ੍ਰ 25.9% ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ (18-23 ਸਾਲ) ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਘਫੀ) ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 1.19 ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 1.41 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਫੀ 1.01 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਫੀ 1.01 ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 2021-22 ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਮੁੱਚੇ (ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ) ਦੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ
ਵਿਦਿਅਕ ਮਿਆਰ    ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ    ਐਸ.ਸੀ
    ਕੁੱਲ    ਮੁੰਡੇ    ਕੁੜੀਆਂ    ਕੁੱਲ    ਮੁੰਡੇ    ਕੁੜੀਆਂ
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ    1.31    1.60    0.95    0.00    0.00    0.00
ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ     7.97    8.67    7.13    3.97    4.23    3.68
ਸੈਕੰਡਰੀ    17.24    18.27    15.96    3.97    4.15    3.76
ਸਰੋਤ: ਹਟਟਪਸ://ਦੳਸਹਬੋੳਰਦ.ੁਦਿਸੲਪਲੁਸ.ਗੋਵi.ਨ/#/ਰੲਪੋਰਟਧੳਸਹਬੋੳਰਦ/ਸ੍ਰੲਪੋਰਟ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। "ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੁਰਸਕਾਰ" ਸਕੀਮ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਬਾਕੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 50% ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ 'ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ', 'ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ', 'ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ', 'ਸਮਗ੍ਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ', 'ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਡਾ. ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਨਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, 'ਪੰਜਾਬ ਯੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ', 'ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਲਿਟਰੇਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਅਤੇ 'ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰਥ ਟੂ ਮਜਬੂਤ ਇਨ ਨਿਊਮੈਰਸੀ ਐਂਡ ਲਿਟਰੇਸੀ', ਆਦਿ।

2010-11 ਅਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ) ਦੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ
ਵਿਦਿਅਕ ਮਿਆਰ    2010-11    2021-22
    ਕੁੱਲ    ਮੁੰਡੇ    ਕੁੜੀਆਂ    ਕੁੱਲ    ਮੁੰਡੇ    ਕੁੜੀਆਂ
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ    9.4    4.4    14.9    0.00    0.00    0.00
ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ     9.2    5.2    13.7    3.97    4.23    3.68
ਸੈਕੰਡਰੀ    30.5    30.2    30.7    3.97    4.15    3.76
ਸਰੋਤ: ਹਟਟਪਸ://ਦੳਸਹਬੋੳਰਦ.ੁਦਿਸੲਪਲੁਸ.ਗੋਵi.ਨ/#/ਰੲਪੋਰਟਧੳਸਹਬੋੳਰਦ/ਸ੍ਰੲਪੋਰਟ

    ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਡਾ. ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ                                ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ
ਜੇ.ਆਰ.ਐਫ.                                ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ,
ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਚੇਅਰ,                        ਡਾ.ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਚੇਅਰ,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,                        ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ                                ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ