ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ: ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ; ਕਿਹਾ- ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ
29 ਜੂਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਸਰਕਾਰ! ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ
Babushahi Network
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 17 ਸਤੰਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ' ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ (ਸਟੇ/ਮੁਅੱਤਲ) ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ।
ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 29 ਜੂਨ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਬਾਹਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈਆਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕੇ ਜਾਂ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਬਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੁਲਝਾਅ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ਲਈ ਇਸ 7 ਮੈਂਬਰੀ (ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ (16ਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ), ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ, ਜਸਟਿਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ) ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
- Download Babushahi App
-
-
