BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ DC ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਰਨਾਲਾ ,17 ਸਤੰਬਰ 2026 ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ,ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ,ਕਰਜਾ ਮੁਕਤੀ , ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਗਲੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਓ ਅਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਜੀਨ ਸੋਧੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੂੰਹ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਛਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਡੰਡੋਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੜਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸੌ ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਦਾ ਕਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਜਵਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ,ਦਰਿਆਈਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰੱਟੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਮੂੰਹ ਆਏ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ,ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭਟਾਲ, ਔਰਤ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੁੱਸਾ, ਕਮਲ ਬਰਨਾਲਾ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
- Download Babushahi App
-
-
